अगर किसी उत्पाद की वास्तविक लागत ₹100 है और बाज़ार में वह ₹1,100 में बिकता है, तो खरीदार को पूछने का अधिकार होना चाहिए कि कीमत में ₹1,000 कैसे जुड़े। पैकेट पर ₹1,100 की MRP छपी हो, तो दुकानदार उसी कीमत पर सामान बेच सकता है। लेकिन इससे एक सवाल बाकी रह जाता है। पैकेट पर छपने वाली अधिकतम कीमत तय करने का आधार क्या होना चाहिए?
यह सवाल दवाओं, कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक सामान, घरेलू वस्तुओं और ऐसे खास उत्पादों पर भी लागू होता है जिनके विकल्प कम हैं। दुनिया के सभी देशों से मेरी माँग है कि हर उत्पाद की अधिकतम खुदरा कीमत उसकी सत्यापित लागत से जोड़ने के लिए कानून बनाया जाए।
लागत से दोगुनी कीमत तक की गुंजाइश क्यों?
पहले मेरा विचार था कि लागत पर 30–40% की बढ़ोतरी पर्याप्त हो सकती है। लेकिन हर कारोबार के खर्च अलग होते हैं। इसलिए मेरे प्रस्ताव में सत्यापित लागत पर अधिकतम 100% तक की बढ़ोतरी की गुंजाइश है। ₹100 की लागत वाले उत्पाद की अधिकतम खुदरा कीमत ₹200 हो सकती है। ₹200 पर लागत से ₹100 अधिक मिलते हैं। उसमें से कारोबार का शुद्ध लाभ कितना है, यह उसके पूरे खर्चों का हिसाब लगाने पर पता चलेगा।
यदि ₹100 का वही उत्पाद ₹1,100 में बिकता है, तो बिक्री मूल्य लागत का 11 गुना है। इसे लागत पर 1,000% की बढ़ोतरी कहते हैं। इतना बड़ा अंतर होने पर कीमत का आधार जाँचने की व्यवस्था होनी चाहिए।
निजी अस्पतालों में कीमतों की जाँच क्यों ज़रूरी है?
इलाज के दौरान परिवार अक्सर अस्पताल के अपने मेडिकल स्टोर से सामान खरीदता है। उस समय उसके पास दवा ढूँढ़ने और अलग-अलग दुकानों के भाव की तुलना करने का समय कम हो सकता है। ऐसे में अस्पताल ने दवा या मेडिकल सामान कितने में खरीदा और मरीज के बिल में कितना जोड़ा, यह सवाल महत्वपूर्ण है।
मार्च 2018 में लोकसभा में दिए गए एक सरकारी उत्तर के अनुसार, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने कुछ अस्पतालों से मिले बिलों और खरीद के आँकड़ों की जाँच की थी। जाँचे गए मामलों में खरीद कीमत की तुलना में बिल की रकम गैर-अनुसूचित दवाओं में अधिकतम 1,192% अधिक और इलाज में इस्तेमाल होकर खर्च हो जाने वाले सामान में अधिकतम 1,737% अधिक पाई गई। ये उस जाँच में दर्ज सबसे बड़े अंतर थे। अस्पतालों की खरीद और मरीज की बिलिंग की नियमित जाँच की माँग के लिए यह एक ठोस उदाहरण है।
किसान को ₹33 मिलते हैं, तो ग्राहक ₹100 क्यों देता है?
भारतीय रिज़र्व बैंक के 2024 के एक कार्यपत्र के अनुमान के अनुसार, उपभोक्ता के खर्च किए हर ₹100 में किसान का हिस्सा टमाटर के लिए लगभग ₹33, प्याज के लिए ₹36 और आलू के लिए ₹37 था। यानी टमाटर का खुदरा भाव किसान को मिली रकम का लगभग तीन गुना था। बीच में ढुलाई, छँटाई, भंडारण और खराब होने वाले माल का खर्च आता है। इन खर्चों और बिक्री के अलग-अलग चरणों की जानकारी से पता चलेगा कि किसान को कितना मिला और बाकी रकम कहाँ गई। खुली सब्जियों के लिए इसी सवाल को **खुदरा भाव** के आधार पर देखा जाना चाहिए।
क्या किसी देश में कीमत नियंत्रित करने का कानून है?
भारत में Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011 के दायरे में आने वाले पैकबंद उत्पादों को छपी MRP से ऊपर बेचने पर रोक है। भारत में Drugs (Prices Control) Order, 2013 के तहत अनुसूचित दवाओं के लिए अधिकतम मूल्य तय करने की व्यवस्था भी है। फिलीपींस में Price Act के तहत आपदा जैसी परिस्थितियों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। इन कानूनों का दायरा अलग-अलग है। मेरा प्रस्ताव सभी उत्पादों की शुरुआती अधिकतम खुदरा कीमत तय करने के लिए सत्यापित लागत को आधार बनाने का है।
यह बदलाव कैसे लागू हो सकता है?
सबसे पहले तय करना होगा कि सत्यापित लागत में क्या शामिल होगा। उत्पादन या खरीद, पैकिंग, ढुलाई और भंडारण जैसे वास्तविक खर्च गिने जाएँ। एक ही खर्च दो बार जोड़ने से रोकने के लिए खरीद के दस्तावेज़ों और बिलों की जाँच हो। लागत बदलने पर अधिकतम कीमत संशोधित करने की प्रक्रिया भी हो, ताकि सामान की आपूर्ति बनी रहे। पैकबंद उत्पादों में नियम छपी MRP पर लागू हो और खुले उत्पादों के लिए खुदरा भाव तय करने की व्यवस्था बने।
मेरे विचार में यह बदलाव ज़रूरी है। कारोबार को उचित लाभ की गुंजाइश मिलनी चाहिए और उपभोक्ता को कीमत का आधार जानने का अधिकार। अगर किसी उत्पाद की सत्यापित लागत ₹100 है और उसकी कीमत ₹1,100 रखी गई है, तो उस अंतर का हिसाब माँगने का रास्ता कानून में होना चाहिए।
महँगाई पर चुनावों में खूब चर्चा होती है। इस बार राजनीतिक दलों से एक ठोस सवाल पूछा जाना चाहिए। अगर आप चुनाव जीतते हैं, तो क्या हर उत्पाद की अधिकतम खुदरा कीमत को उसकी सत्यापित लागत से जोड़ने के लिए कानून लाएँगे?
मेरी माँग है कि राजनीतिक दल अपने घोषणापत्र में इस पर स्पष्ट वादा करें। वे बताएँ कि सरकार बनने के कितने समय के भीतर कानून का मसौदा जनता के सामने रखेंगे, लागत की जाँच कौन करेगा और खरीदार अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करा सकेगा। मेरे प्रस्ताव के अनुसार, यदि किसी उत्पाद की सत्यापित लागत ₹100 है, तो उसकी अधिकतम खुदरा कीमत ₹200 हो। यही सिद्धांत दवाओं से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान तक सभी उत्पादों पर लागू होता है। खुले में बिकने वाली वस्तुओं के लिए खुदरा भाव तय करने का तरीका भी कानून में स्पष्ट हो।
ऐसे कानून का उद्देश्य लागत पर मनमानी बढ़ोतरी पर अंकुश लगाना होगा। मतदाता हर दल से पूछ सकते हैं कि वह इस प्रस्ताव पर क्या सोचता है और चुने जाने पर इसे लागू करने के लिए कौन-से कदम उठाएगा।
